School Announcement

पत्रकारिता एवं जनसंचार के विभिन्न पाठ्यक्रमों के छात्रों के लिए विशेष कार्यशाला

Tuesday, May 31, 2016

Digital journalism start-ups in India

DIGITAL MEDIA/ ARIJIT SEN and RASMUS KLEIS NIELSEN
Six Indian case studies are selected in this Reuters Institute study to illustrate the strategic choices digital journalism start‑ups have to make.
Extracted from a report by the  Reuters Institute For The Study Of Journalism.
Introduction  
India  today  combines  the  fastest  growth  in  the  number  of  internet  users  in  the  world,  a  vibrant  and  diverse  legacy  news  media  sector  in  both  print  and  broadcast,  and  widespread  concerns  that  some  news  media  are  compromised  by  their  pursuit  of  short-term  profit,  by  weak  professional  ethics,  outside  pressures  on  journalists,  and  by  conflicts  of  interest  related  to  their  owners’  other  business  and  political  activities.  In  this  report,  we  review  a  range  of  digital  journalism  start-­‑ups  in  India  that  all  aim  to  build  on  the  opportunity  afforded  by  rapid  growth  in  internet  use  while  navigating  between  on  the  one  hand  legacy  news  media  competitors  and  international  technology  companies  who  increasingly  expand  their  online  activities  and  on  the  other  hand  the  economic,  professional,  political,  and  proprietor-­related  pressures  many  journalists  in  India  have  to  confront.1  
The  cases  we  look  at  in  some  detail  –  the  Quint,  Scroll,  Inshorts,  DailyHunt,  The  Wire,  and  Khabar  Lahairya  –  all  represent  different  approaches  to  digital  journalism  in  India,  in  terms  of  their  content  strategies,  their  distribution  strategies,  and  their  strategies  for  funding  journalism  on  a  for-profit  or  non-profit  basis.  At  this  stage,  none  of  them  compare  with  the  reach  and  editorial  muscle  of  leading  legacy  news  media  like  the  Times  of  India,  NDTV,  or  Dainik  Bhaskar.  In  India,  as  elsewhere,  established  media  dominate  digital  news  provision  and  employ  the  vast  majority  of  journalists.2 
But  all  of  the  cases  we  discuss  here  represent  important  examples  of  how  digital  journalism  might  be  done  in  new  ways  and  by  new  players  in  India.  By  extension,  they  also  shed  light  on  how  digital  journalism  might  evolve  in  other  growing  low-income  democracies  with  a  rapidly  developing  digital  media  market,  like  Ban gladesh  or  even  Indonesia.  
In  this  opening  section,  we  will  briefly  outline  the  rapidly  growing  digital  media  market  these  start-ups  are  navigating  and  summarise  some  key  features  of  how  digital  journalism  start-ups  have  developed  in  other  countries  that  help  us  understand  the  situation  in  India.  In  the  second  section,  we  discuss  two  cases  that  are  both  for-profit  content-based  start-ups  with  a  clear  editorial  focus, namely  the  Quint  and  Scroll.  In  the  third  section,  we  examine  two  cases  that  are  for-­‑profit  aggregators  with  a  greater  emphasis  on  technology,   namely  Inshorts  (formerly  NewsInShort)  and  DailyHunt  (formerly  NewsHunt).  In  the  fourth  section,  we  look  at  two  examples  of  non-profit  content-based  start-ups  with  very  different  editorial  ambitions,  namely  The  Wire  and  Khabar  Lahairya. 
The  three  sections  and  six  case  studies  are  selected  to  illustrate  a  range  of  different  ways  of  thinking  about  the  strategic  choices  digital  journalism  start-ups  have  to  make  around  content  (what  kind  of  journalism  are  we  doing  and  how?),  distribution  (what  is  our  target  audience  and  how  will  we  reach  it?),  and  funding  (what  are  our  sources  of  income  and  how  will  they  fund  our  journalism?).  We  write  on  the  basis  of  interviews  done  between  October  2015  and  February  2016  with  20  people  involved  in  a  wide  range  of  start-ups,  as  well  as  background  conversations  with  outside  analysts  and  with  legacy  media  players. 
The  start-ups  we  examine  have  very  different  origins.  Some  were launched  by  well-­‑known  journalists  like  Raghav  Bahl  and  Ritu  Kapur  of  the  Quint  or  Siddharth  Vardarajan  and  Sidharth  Bhatia  of  The  Wire.  Inshorts  and  DailyHunt,  in  contrast,  were  launched  by  people  with  a  technology  background.  Others,  like  Khabar  Lahairya,  are  growing  out  of  legacy  media.  At  each  of  them,  we  have  interviewed  key  individuals  involved  in  launching  and  running  each  enterprise. 
We  have  singled  out  these  six  start-ups  for  special  attention  because  they  together  represent  some  of  the  variety  in  the  Indian  digital  journalism  start-up  scene.  (At  the  end  of  the  report,  we  provide  an  overview  of  a  range  of  other  start-ups.)  They  also  indicate  where  there  is  less  variety,  in  that  many  of  them  are  fully  or  mostly  English-language  oriented  in  a  country  where  most  of  the  population  does  not  speak,  let  alone  read,  English.  At  this  stage,  Hindi  and  other  local-language   digital  journalism  start-ups  are  few  and  far  between,  especially  when  it  comes  to  original,  on-the-ground  reporting.   
This  report  investigates  what  digital  journalism  is  and  how  it  is  developing  in  India.  It  is  a  portrait  of  a  rapidly  evolving  situation  that  aims  to  help  us  learn  from  early  experiences  and  understand  where  things  are  heading  in  the  future.  We  examine  individual  start-ups  not  to  predict  their  eventual  success  or  failure,  but  as  examples  of  how  digital  journalism  is  being  pursued  in  a  context  that  is  very  different  from  that  of  high-income  democracies.   We  look  at  how  technology,  the  media  market,  and  audience  demand  is  changing  in  India.  But  also  at  how  Indian  journalists  are  trying  to  seize  the  new  opportunities.  As  Sidharth  Bhatia,  co-founder  of  The  Wire,  said  in  our  interview  with  him:  ‘Digital  is  not  going  to  be  the  revolution.  The  revolution  is  going  to  be  the  people  behind  it.’3  
We  have  talked  to  some  of  those  who  want  to  lead  the  digital  revolution  in  Indian  journalism.  Our  aim  is  to  understand  the  journalism  they  do,  how  they  use  digital  media  to  distribute  it,  how  they  plan  to  finance  it,  and  where  their  ventures  fit  in  to  the  wider  and  rapidly  evolving  Indian  media  market. 
*   *   *   *   * 
Digital  journalism  start-ups  are  not  alone  in  pursuing  this  opportunity.  Legacy  news  media  titles  like  Times  of  India,  NDTV,  and  Dainik  Bhaskar  are  all  investing  in  their  digital  operations  and  all  have  greater  reach  than  most  of  the  start-ups  we  examine  here.  The  most  important  new  international  players  are  from  the  technology  sector.  With  China  largely  closed  off,  most  major  Western  internet  players  are  looking  to  India  for  growth.  Google,  Facebook,  Amazon,  and  other  technology  companies  have  all  made  major  investments  in  India.  International  publishers  like  the  New  York  Times,  the  Wall  Street  
Journal,  the  Huffington  Post,  and  BuzzFeed  have  also  tried  to  establish  a  presence  in  India.  Faced  with  strong  domestic  brands,  many  international  publishers  have  failed  to  build  much  of  an  audience  in  India  (and  several  have  scaled  back  their  investment  or  pulled  out).  But  some  international  technology  companies  are  doing  well.  As  is  the  case  across  the  world,  search  engines  –  primarily  Google  –  and  social  media  –  primarily  Facebook  –  dominate  digital  advertising.  In  2014,  search  and  social  media  accounted  for  an  estimated  48%  of  all  digital  advertising  in  India,  leaving  everybody  else  to  compete  for  the  remaining  half.4 
The  Indian  digital  media  market  in  which  the  journalism  start-ups  we  examine  here  aim  to  establish  themselves  has  a  number  of  additional  specific  features  that  it  is  important  to  keep  in  mind.  The  first  is  the  comparatively  low  average  revenue  per  user  in  terms  of  digital  advertising.  With  around  400  million  people  online  in  2015  and  estimated  total  digital  advertising  revenues  of  $975m,  the  total  advertising  revenues  were  only  about  $2.5  per  internet  user.  The  same  figure  for  China  is  over  $5  per  user. 
The  second  is  that  the  reference  price  for  news  and  media  content  in  India  is  very  low.  Print  newspapers  are  sold  for  INR  5–10  ($0.07-­‑$0.15)  or  less,  little  more  than  their  recycling  value  and  heavily  subsidised  by  advertising,  and  basic  pay  television  packages  cost  as  little  as  INR  100  a  month  ($1.5).  This  means  that  getting  Indians  to  pay  for  digital  news  may  be  even  harder  than  in  high-income  democracies  where  the  reference  price  established  by  print  newspapers  and  pay  television  is  much  higher,  even  in  relative  terms. 
The  third  is  that  –  like  most  of  Europe  but  unlike  for  example  the  United  States  –  India  does  not  have  much  of  a  tradition  of  domestic  philanthropic  support  for  news  and  media.  International  donors  have  supported  various  news  and  media  related  initiatives  in  India,  but  individual  donations  are  uncommon  and  larger  foundations  like  the  new  ‘Independent  and  Public  Spirited  Media  Trust’  (launched  in  October  2015)  are  rare. 

Lessons  Learned  from  Start-Ups  Elsewhere 
No  other  country  in  the  world  offers  the  huge  opportunities  afforded  digital  journalism  start-ups  in  India,  but  it  is  still  worth  examining  lessons  learned  from  start-ups  elsewhere.  The  first,  sobering  thing  to  note  is  that  most  digital  journalism  start-ups  –  like  most  start-ups  –  fail.  A  frequently  repeated  estimate  is  that  75%  of  all  start-ups  across  all  sectors  fail,  and  only  5–0%  meet  their  own  stated  goals  in  terms  of  growth.5  ‘Failure  is  the  norm’  says  Shikar  Ghosh,  from  Harvard  Business  School  (while  underlining  that  entrepreneurs  should  still  be  valued  for  their  initiative  and  experience  even  when  some  of  their  ventures  do  not  succeed).6 
Looking  specifically  at  some  of  the  most  highly  visible  digital  journalism  start-ups  launched  in  the  United  States,  it  is  clear  that,  even  when  launched  in  a  favourable  environment  characterised  by  rapid  growth  in  both  internet  use  and  digital  advertising,  start-ups  need  both  money  and  time  before  they  break  even,  let  alone  begin  to  make  a  profit. 
Take-off,  to  use  the  Silicon  Valley  jargon,  often  requires  a  long  and  potentially  expensive  runway.  The  Huffington  Post  was  launched  in  2005  and  reported  its  first  profit  in  2010.  After  it  was  bought  by  AOL  in  2011,  millions  more  was  invested  in  expanding  the  site’s  global  reach,  and  the  site  only  reported  a  profit  again  in  2015.  BuzzFeed,  launched  in  2006,  reported  its  first  annual  profit  in  2013. 
Politico,  launched  in  2007,  announced  its  first  profit  in  2011.  All  of  these  sites  have  pursued  a  path  of  ‘users  first,  profits  later’  that  requires  significant  investment  and  patience  from  their  backers.  All  have  first  carved  out  a  distinct  niche  in  the  United  States  and  then  turned  to  the  pursuit  of  a  global  audience  to  reach  the  scale  necessary  to  break  even.  All  of  them  have  been  launched  by  people  with  strong  networks  in  other  media  companies,  leveraged  for  visibility  and  investment,  confirming  the  wider  point  that  innovators  are  rarely  young,  new  entrants  and  more  often  are  people  who  bring  confidence,  business  knowledge,  and  social  connections  accumulated  from  prior  experience  at  existing  organisations  to  a  new  venture.7  Not  all  of  them  survived.  Some  otherwise  very  impressive  start-ups,  much  lauded  at  the  time,  have  not  made  it  –  like  the  mobile-first  news  service  Circa  and  the  technology  news  site  GigaOm. 
European  markets,  some  of  which  have  as  high  levels  of  internet  use  as  the  United  States,  but  where  country  size  and  language  barriers  mean  that  the  markets  are  smaller,  where  digital  advertising  has  generally  grown  less  rapidly,  and  where  legacy  media  are  often  stronger,  have  been  less  fertile  ground  for  digital  journalism  start-ups.  One  review  of  nine  leading  sites across  France,  Germany,  and  Italy  from  2012  found  only  one  breaking  even  and  concluded  that  start-ups  needed  to  have  very  lean  operations,  diverse  business  models,  and  carve  out  a  clearly  distinct  niche  in  the  market  to  survive.8  With  limited  opportunities  for  international  expansion  in  other  languages  than  English,  the  European  digital  journalism  start-up  scene  has  predominantly  been  made  up  of  niche  players  who  have  targeted  relatively  small,  very  clearly  defined,  and  often  affluent  specific  audiences  and  produce  editorial  content  that  stands  out  from  what  other  media  provide.  
Across  the  United  States  and  Europe,  even  where  digital  journalism  start-ups  succeed  in  developing  new  and  interesting  forms  of  content,  in  finding  an  audience,  and  in  establishing  a  sustainable  business,  news  markets  continue  to  be  dominated  by  those  legacy  brands  that  have  most  successfully  moved  online,  and  digital  markets  more  generally  are  dominated  by  platforms  with  far  wider  scale  than  any  legacy  or  start-up  news  organisation. 9  Only  in  those  contexts  where  legacy  media  are  very  weak,  have  decided  not  to  invest  in  digital,  or  where  people  have  lost  confidence  in  them  do  we  see  digital  brands  dominate  online  news  provision.10
In  those  markets  where  journalism  start-ups  have  established  themselves  as  central  players  in  the  digital  media  market,  the  constant  evolution  of  the  digital  media  environment  –  with  the  rise  of  social  media,  mobile  media,  and  now  increasingly  online  video  –  can  be  as  challenging  to  navigate  for  digital-born  start-ups  as  for  older  legacy  media.  First  generation  start-ups  like  Salon  and  Slate  in  the  United  States,  or  historically  important  portals  like  AOL  and  Yahoo,  have  not  been  able  to  capitalise  on  their  first-mover  advantage. 
(Similarly,  the  first  wave  of  Indian  digital  news  sites,  like  the  website  of  the  news  magazine  Tehelka  and  the  newspapertoday.com  site  of  the  India  Today  Group,  have  not  been  able  to  maintain  their  first-mover  advantage  –  though  sites  like  Indiatimes.com  and  Rediff.com   still  have  millions  of  users.)  Established   digital  news  organisations  like  the  Huffington  Post  are  finding  that  they,  no  less  than  older  pre-digital  legacy  media  organisations,  have  to  ‘pivot’  and  constantly  adapt  and  update  their  editorial,  distribution,  and business  strategies  as  the  digital  media  environment  continues  to  change. 
We  turn  now  to  a  series  of  case  studies  of  how  six  different  interesting  Indian  digital  journalism  start-ups  are  making  their  own  decisions  about  what  kind  of  journalism  they  want  to  do,  how  they  distribute  it,  and  how  they  will  fund  it.  These  case  studies  are  based  on  interviews  with  people  at  each  start- up  supported  by  other  data.  We  start  with  two  examples  of  for-profit  content- based  start-ups  (the  Quint  and  Scroll),  then  turn  to  two  for-profit  aggregation- based  start-ups  (Inshorts  and  DailyHunt),  and  then  to  two  non-profit  start-ups  (The  Wire  and  Khabar  Lahairya).  At  the  end  of  the  report,  we  have  compiled  a  longer  list  of  other  interesting  digital  journalism  start-­ups  in  India  for  reference. 

1  For  recent  research  on  developments  in  Indian  media  and  journalism,  see  e.g.  Parthasarathi  and  Srinivas  (2012), Kohli  (2013),  Mehta  (2015),  and  Ramaprasad  et  al.  (2015).  For  a  recent  journalistic  treatment,  see  e.g. http://www.caravanmagazine.in/vantage/the-big-five-the-media-companies-that­the-modi-government-must-scrutinise-to-fulfill-its-promise-of-ending-crony-capitalism.  The  most  recent  review  of  press  freedom  by  Reporters  without  Borders  highlight  increasing  pressures  on  journalists  from  religious  groups,  political  actors,  and  commercial  interests: http://rsf.org/en/india.  Painter  (2013)  presents  a  range  of  journalists’  perspectives  on  contemporary  Indian  journalism. 
2  See  e.g.  http://www.caravanmagazine.in/perspectives/minority-report and  Newman  et  al.  (2015).    
3  Sidharth  Bhatia,  co-founding  editor,  The  Wire,  interviewed  by  Arijit  Sen. 
4 FICCI-­‑KPMG (2015).
7  Audia  and  Rider  (2005). 
8  Bruno  and  Nielsen  (2012).
9 Meeker (2015).
10 Newman et al. (2015).
http://www.thehoot.org/media-watch/digital-media/digital-journalism-start-ups-in-india-9393



Monday, May 30, 2016

पत्रकारों का रसूख बढ़ा, पर सम्मान कम हुआ

हिंदी पत्रकारिता दिवस पर विशेष/ प्रमोद जोशी
वरिष्ठ पत्रकार  ।।
pramod_joshiहिंदी अखबार के 190 साल पूरे हो गए। हर साल हम हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाकर रस्म अदा करते हैं। हमें पता है कि कानपुर से कोलकाता गए किन्हीं पं. जुगल किशोर शुक्ल ने ‘उदंत मार्तंड’ अखबार शुरू किया था। यह अखबार बंद क्यों हुआ, उसके बाद के अखबार किस तरह निकले, इन अखबारों की और पत्रकारों की भूमिका जीवन और समाज में क्या थी, इस बातों पर अध्ययन नहीं हुए। आजादी के पहले और आजादी के बाद उनकी भूमिका में क्या बदलाव आया, इस पर भी रोशनी नहीं पड़ी। आज ऐसे शोधों की जरूरत है, क्योंकि पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण दौर खत्म होने के बाद एक और महत्वपूर्ण दौर शुरू हो रहा है।

अखबारों से अवकाश लेने के कुछ साल पहले और उसके बाद हुए अनुभवों ने मेरी कुछ अवधारणाओं को बुनियादी तौर पर बदला है। सत्तर का दशक शुरू होते वक्त जब मैंने इसमें प्रवेश किया था, तब मन रूमानियत से भरा था। जेब में पैसा नहीं था, पर लगता था कि दुनिया की नब्ज पर मेरा हाथ है। रात के दो बजे साइकिल उठाकर घर जाते समय ऐसा लगता था कि जो जानकारी मुझे है वह हरेक के पास नहीं है। हम दुनिया को शिखर पर बैठकर देख रहे थे। हमसे जो भी मिलता उसे जब पता लगता कि मैं पत्रकार हूं तो वह प्रशंसा-भाव से देखता था। उस दौर में पत्रकार होते ही काफी कम थे। बहुत कम शहरों से अखबार निकलते थे। टीवी था ही नहीं। सिनेमाघरों में फिल्म शुरू होने के पहले या इंटरवल में फिल्म्स डिवीजन के समाचार वृत्त दिखाए जाते थे, जिनमें महीनों पुरानी घटनाओं की कवरेज होती थी। विजुअल मीडिया का मतलब तब कुछ नहीं था।
पर हम शहरों तक सीमित थे। कस्बों में कुछ अंशकालिक संवाददाता होते थे, जो अक्सर शहर के प्रतिष्ठित वकील, अध्यापक, समाज-सेवी होते थे। आज उनकी जगह पूर्णकालिक लोग आ गए हैं। रॉबिन जेफ्री की किताब ‘इंडियाज न्यूजपेपर रिवॉल्यूशन’ सन 2000 में प्रकाशित हुई थी। इक्कीसवीं सदी के प्रवेश द्वार पर आकर किसी ने संजीदगी के साथ भारतीय भाषाओं के अखबारों की खैर-खबर ली। पिछले दो दशक में हिंदी पत्रकारिता ने काफी तेजी से कदम बढ़ाए। मीडिया हाउसों की सम्पदा बढ़ी और पत्रकारों का रसूख। इंडियन एक्सप्रेस की पावरलिस्ट में मीडिया से जुड़े नाम कुछ साल पहले आने लगे थे। शुरुआती नाम मालिकों के थे। फिर एंकरों के नाम जुड़े। अब हिंदी एंकरों को भी जगह मिलने लगी है। पर मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि पत्रकारों को लेकर जिस ‘प्रशंसा-भाव’ का जिक्र मैंने पहले किया है, वह कम होने लगा है।
रॉबिन जेफ्री ने किताब की शुरुआत करते हुए इस बात की ओर इशारा किया कि अखबारी क्रांति ने एक नए किस्म के लोकतंत्र को जन्म दिया है। उन्होंने 1993 में मद्रास एक्सप्रेस से आंध्र प्रदेश की अपनी एक यात्रा का जिक्र किया है। उनका एक सहयात्री एक पुलिस इंस्पेक्टर था। बातों-बातों में अखबारों की जिक्र हुआ तो पुलिस वाले ने कहा, अखबारों ने हमारा काम मुश्किल कर दिया है। पहले गांव में पुलिस जाती थी तो गांव वाले डरते थे। पर अब नहीं डरते। बीस साल पहले वह बात नहीं थी। तब सबसे नजदीकी तेलुगु अखबार तकरीबन 300 किलोमीटर दूर विजयवाड़ा से आता था। सन 1973 में ईनाडु का जन्म भी नहीं हुआ था, पर 1993 में उस इंस्पेक्टर के हल्के में तिरुपति और अनंतपुर से अखबार के संस्करण निकलते थे।
सेवंती नायनन ने ‘हेडलाइंस फ्रॉम द हार्टलैंड’ में ग्रामीण क्षेत्रों के संवाद संकलन का रोचक वर्णन किया है। उन्होंने लिखा है कि ग्रामीण क्षेत्र में अखबार से जुड़े कई काम एक जगह पर जुड़ गए। सेल्स, विज्ञापन, समाचार संकलन और रिसर्च सब कोई एक व्यक्ति या परिवार कर रहा है। खबर लिखी नहीं एकत्र की जा रही है। उन्होंने छत्तीसगढ़ के कांकेर-जगदलपुर हाइवे पर पड़ने वाले गांव बानपुरी की दुकान में लगे साइनबोर्ड का जिक्र किया है, जिसमें लिखा है-‘आइए अपनी खबरें यहां जमा कराइए।’ यह विवरण करीब पन्द्रह साल पहले का है। आज की स्थितियां और ज्यादा बदल चुकी हैं। कवरेज में टीवी का हिस्सा बढ़ा है। और उसमें कुछ नई प्रवृत्तियों का प्रवेश हुआ है। पिछले साल मुझे आगरा में एक समारोह में जाने का मौका मिला, जहां इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े ऐसे पत्रकार मिले, जिन्हें उनका संस्थान वेतन नहीं देता, बल्कि कमाकर लाने का वचन लेता है और बदले में कमीशन देता है। इनसे जुड़े पत्रकार किसी संस्थान से पत्रकारिता की डिग्री लेकर आते हैं। वे अफसोस के साथ पूछते हैं कि हमारे पास विकल्प क्या है?
खबरों के कारोबार की कहानियां बड़ी रोचक और अंतर्विरोधों से भरी हैं। इनके साथ लोग अलग-अलग वजह से जुड़े हैं। इनमें ऐसे लोग हैं, जो तपस्या की तरह कष्ट सहते हुए खबरों को एकत्र करके भेजते हैं। नक्सली खौफ, सामंतों की नाराजगी, और पुलिस की हिकारत जैसी विपरीत परिस्थितियों का सामना करके खबरें भेजने वाले पत्रकार हैं। और ऐसे भी हैं, जो टैक्सी चलाते हैं, रास्ते में कोई सरकारी मुलाजिम परेशान न करे इसलिए प्रेस का कार्ड जेब में रखते हैं। ऐसे भी हैं जो पत्रकारिता की आड़ में वसूली, ब्लैकमेलिंग और दूसरे अपराधों को चलाते हैं। अखबारों ने गांवों तक प्रवेश करके लोगों को ताकतवर बनाया। पाठकों के साथ पत्रकार भी ताकतवर बने। पत्रकारों का रसूख बढ़ा है, पर सम्मान कम हुआ है। वह ‘प्रशंसा-भाव’ बढ़ने के बजाय कम क्यों हुआ?
रॉबिन जेफ्री की ट्रेन यात्रा के 23 साल बाद आज कहानी और भी बदली है। मोरल पुलिसिंग, खाप पंचायतों, जातीय भेदभावों और साम्प्रदायिक विद्वेष के किस्से बदस्तूर हैं। इनकी प्रतिरोधी ताकतें भी खड़ी हुई हैं, जो नई पत्रकारिता की देन हैं। लोगों ने मीडिया की ताकत को पहचाना और अपनी ताकत को भी। मीडिया और राजनीति के लिहाज से पिछले सात साल गर्द-गुबार से भरे गुजरे हैं। इस दौरान तमाम नए चैनल खुले और बंद हुए। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की भूमिका को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हुए। खासतौर से अन्ना हजारे के आंदोलन के दौरान यह बात भी कही गई कि भ्रष्ट-व्यवस्था में मीडिया की भूमिका भी है। लोग मीडिया से उम्मीद करते हैं कि वह जनता की ओर से व्यवस्था से लड़ेगा। पर मीडिया व्यवस्था का हिस्सा है और कारोबार भी।
पत्रकारिता औद्योगिक क्रांति की देन है। मार्शल मैकलुहान इसे पहला व्यावसायिक औद्योगिक उत्पाद मानते हैं। अखबार नवीसी के वजूद में आने की दूसरी वजह है लोकतंत्र। वह भी औद्योगिक क्रांति की देन है। यह औद्योगिक क्रांति अगली छलांग भरने जा रही है, वह भी हमारे इलाके में। पर हम इसके सामाजिक-सांस्कृतिक प्रभावों को पढ़ नहीं पा रहे हैं। अखबार हमारे पाठक का विश्वकोश है। वह पाठक जमीन से आसमान तक की बातों को जानना चाहता है, हम उसे फैशन परेड की तस्वीरें, पार्टियां, मस्ती वगैरह पेश कर रहे हैं। वह भी उसे चाहिए, पर उससे ज्यादा की उसे जरूरत है। एक जमाना था जब पाठकों के लिए अखबार में छपा पत्थर की लकीर होता था। पाठक का गहरा भरोसा उस पर था। भरोसे का टूटना खराब खबर है। पाठक, दर्शक या श्रोता का इतिहास-बोध, सांस्कृतिक समझ और जीवन दर्शन गढ़ने में हमारी भूमिका है। यह भूमिका जारी रहेगी, क्योंकि लोकतंत्र खत्म नहीं होगा।  

Saturday, May 28, 2016

क्या भारतीय प्रिंट मीडिया संकट में आ गया है?

‘ऐसे दौर में जहां सूचना वस्तु बन गई है और अखबारों का कारोबारी मॉडल इतना तार-तार हो गया है कि उसकी मरम्मत करना मुश्किल है, ऐसे में आत्मविश्लेषण और नए विचारों पर गौर करने में कुछ ऊर्जा खपत करना खासा मददगार होगा।’ हिंदी दैनिक अखबार ‘बिजनेस स्टैंडर्ड’ में छपे अपने आलेख के जरिए ये कहना है मीडिया कॉलमनिस्ट वनिता कोहली-खांडेकर का। उनका पूरा आलेख आप यहां पढ़ सकते हैं:
अखबार कारोबार के बेहतर भविष्य के लिए आत्ममंथन की है दरकार  
vanita
वनिता कोहली-खांडेकर
क्या भारतीय प्रिंट मीडिया आखिरकार संकट में आ गया है? अखबारों के वैश्विक बाजार में लंबे समय से गिरावट के विपरीत भारतीय बाजार अलहदा प्रदर्शन करने वाला रहा है। खासतौर से हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं की पाठक संख्या, प्रसार संख्या और राजस्व लगातार बढ़ने पर रहा है। फिक्की-केपीएमजी की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2015 से पहले एक दशक की अवधि में उद्योग का आकार दोगुना हो गया।
लेकिन अगर आप फिक्की-केपीएमजी के आंकड़ों का विश्लेषण करेंगे तो उनसे यही तथ्य उभरता है कि प्रिंट धीरे-धीरे अपनी हिस्सेदारी गंवा रहा है। करीब 1,15,700 करोड़ रुपए के भारतीय मीडिया एवं मनोरंजन (एमऐंडई) उद्योग में वर्ष 2005 में प्रिंट मीडिया की 31 फीसदी हिस्सेदारी अब घटकर 21 फीसदी रह गई है। आप दलील दे सकते हैं कि शुद्घ आंकड़ों के लिहाज से इसमें तेजी आई है और यह इस उद्योग में सबसे ज्यादा मुनाफा बनाने वाला उद्योग भी बना हुआ है।
यह सही है। मगर दृष्टिïकोण के लिए टेलिविजन पर गौर करना महत्त्वपूर्ण है। इसी दशक के दौरान टेलिविजन उद्योग में तीन गुने की वृद्धि दर्ज की गई। एक समय इसकी हिस्सेदारी 40 फीसदी से कुछ अधिक थी, जो फिलहाल 46.8 फीसदी के स्तर पर पहुंच गई है। वर्ष 2005 में दोनों मीडिया 13.8 फीसदी की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) से आगे बढ़ रहे थे। मगर आज प्रिंट की सीएजीआर 7.6 फीसदी रह गई है, जबकि टेलिविजन की सीएजीआर बढ़कर 14.2 फीसदी हो गई है।
यह दर्शाता है कि प्रिंट मीडिया की वृद्धि ऐसे बाजार में सुस्त पड़ गई है, जहां वृद्धि के लिए असीमित संभावनाएं हैं, जहां 89.5 करोड़ से अधिक साक्षर लोगों के लिए 30.1 करोड़ अखबार निकलते हैं। फिर भारत में लेखनी से जुड़े आकांक्षी मूल्यों के अलावा घर पर अखबार पहुंचाने की सुविधा की बारी आती है। इसमें आखिर वाला पहलू खासा महत्त्वपूर्ण है। अमेरिका और यूरोप में अखबारों की वृद्धि की राह में लोगों की मर्जी बहुत आड़े आती है क्योंकि लोगों को अखबार खरीदने के लिए न्यूजस्टैंड तक जाना पड़ता है। ये पहलू भारतीय बाजार को विशेष स्थिति में ले आते हैं।
निश्चित रूप से टेलिविजन और प्रिंट अलग-अलग माध्यम हैं। मगर मीडिया एवं मनोरंजन उद्योग में सबसे बड़ी हिस्सेदारी इनकी ही है, लिहाजा व्यापक स्तर पर कुछ तुलना अपरिहार्य हो जाती है। भारतीय प्रिंट उद्योग उन तरीकों में भी टेलिविजन से पीछे बना हुआ है, जो उसकी वृद्धि को अटका रहे हैं। इसमें पाठक संख्या जैसे मायने रखने वाले पहलुओं के मोर्चे पर साथ आने में नाकामी संभवत: सबसे बड़ी मिसाल है। भारतीय पाठक सर्वेक्षण को लेकर पैदा हुई खटास और तकरीबन दो साल से इस प्रक्रिया का निलंबन अब आखिरकार उद्योग के घातक साबित हो रहा है। सूचीबद्ध प्रिंट मीडिया कंपनियों की वृद्धि में आई सुस्ती को लेकर अधिकांश विश्लेषक इसे भी एक बड़ा कारण बता रहे हैं। पाठक संख्या को लेकर अब कुछ सहमति का भाव बना है और अगले वर्ष से सर्वेक्षण फिर शुरू होने की संभावना है। मगर बाजार भी शायद अपनी चाल आगे बढ़ जाएगा। प्रिंट में सबसे ज्यादा विज्ञापन देने वालों में वाहन, शिक्षा और जमीन जायदाद से जुड़ी कंपनियों ने डिजिटल की ओर रुख करने में भी तेजी दिखाई है।
जब रेटिंग एक बड़ा मसला बन गईं तो टेलिविजन उद्योग ने विज्ञापनदाताओं और एजेंसियों के साथ मिलकर एक संस्था का गठन किया और एक नया रेटिंग तंत्र शुरू किया, जो डिजिटल रेटिंग के लिए भी प्रभावी होगा। डिजिटल और ऑफलाइन पाठकों की जुगलबंदी को लेकर एक तंत्र बनाने के बजाय प्रिंट से जुड़ी कंपनियों ने पैमाने को ही ध्वस्त कर दिया। आप दलील दे सकते हैं कि इसमें से कोई भी पहलू इस बात की व्याख्या नहीं करता कि प्रिंट की हिस्सेदारी में क्यों कमी आई। यह प्रत्यक्ष रूप से ऐसा नहीं करता। मगर यह आपको बताएगा कि प्रिंट मीडिया अपनी वृद्धि को बेहतर ढंग से भुनाने में क्यों नाकाम रहा, जहां वह विज्ञापनों की अधिक दर और अपने मूल्य में वृद्धि का दांव चल सकता था। यह एक बेहद संघर्ष वाला उद्योग है, जहां मालिक अपने रुतबे को बनाए रखने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहेंगे। प्रसार संख्या और पाठक संख्या बढ़ाने की तिकड़में जगजाहिर हैं, जैसे कि उपनगरीय संस्करण को भी शहर संस्करण के साथ मिलाकर बेचा जाता है।
यह रवैया दर्शाता है कि उद्योग संस्थाओं के जिम्मेदार सदस्य बनने या संपादकीय और विज्ञापन सामग्री के विभाजन को संस्थागत बनाने के लिए सामग्री और प्रशिक्षण पर कितना अधिक (या कम) निवेश किया गया है। यह रवैया दशकों तक बनाए मोटे मुनाफे से बना है, जहां कोई प्रतिस्पर्धा नहीं थी और पाठक, विज्ञापनदाता और सरकारें सभी अखबारों की इज्जत करते थे। ऐसे दौर में जहां सूचना वस्तु बन गई है और अखबारों का कारोबारी मॉडल इतना तार-तार हो गया है कि उसकी मरम्मत करना मुश्किल है, ऐसे में आत्मविश्लेषण और नए विचारों पर गौर करने में कुछ ऊर्जा खपत करना खासा मददगार होगा।
(साभार: बिजनेस स्टैंडर्ड)
http://samachar4media.com/an-article-on-indian-print-media-written-by-columnist-vanita-kohli-khandekar

Thursday, May 5, 2016

उत्तराखंड की पत्रकारिता: भीड़ में कौन असली कौन फर्जी

पत्रकारिता/ वेद विलास उनियाल
उत्तराखंड में हरीश रावत सरकार के पतन और राष्ट्रपति शासन लगने के दौरान पत्रकारों की भूमिका पर गंभीर सवाल उठे हैं। सोशल मीडिया और आम सभा-गोष्ठियों में इस विषय पर चर्चा हो रही है। इस बात पर हैरानी जाहिर की जा रही है कि कैसे देहरादून में पत्रकारों की भीड़ लग गई है और उनमें भी जो जितना ज्यादा फर्जी है, वह उतना ही अधिक शक्तिशाली माना जाता है। क्या देहरादून जैसे छोटे शहर को सात सौ पत्र-पत्रिकाओं और दो हजार पत्रकारों की जरूरत है ? अखबारों में ‘गुलाबी पत्थर’, ‘गुलाब टाईम्स’, ‘बदलती आवाज’, ‘दूसरा पहलू’, ‘घायल’ जैसे नाम शायद देहरादून में ही सम्भव हैं। बेशक इनमें से कुछ प्रतिशत अखबार सही ढंग से चल रहे होंगे, अनेक पत्रकार अपने दायित्व का निर्वाह जिम्मेदारी और ईमानदारी से कर रहे होंगे, लेकिन इस भीड़ में असली से फर्जी अखबारों और पत्रकारों की संख्या कहीं ज्यादा होगी, इसमें कोई संदेह नहीं।
जिस उत्तराखंड में पत्रकारिता ने जनांदोलनों में ऐतिहासिक भूमिका निभाई, राज्य बनने के बाद मीडिया के चोले में छिपे फर्जी पत्रकारों की भूमिका ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई। राजनेताओं ने इनका भरपूर इस्तेमाल किया। यहाँ के नेताओं को संवेदनशील, ईमानदार और जानकार पत्रकारों के साथ वार्ता या विचार-विमर्श करते हुए शायद ही कभी देखा गया होगा। उनके आसपास ऐसे ही पत्रकार देखे जाते हैं, जिनका चरित्र संदिग्ध है। इस प्रवृत्ति ने पत्रकारिता और राजनीति के आपसी सहज रिश्तों को भी संदिग्ध बना दिया।
हरीश रावत ने सत्ता सँभालते ही जिस तरह कुछ पत्रकारों को पद और सुविधा की नौकरियाँ दीं, उन पर भी सवाल उठे। अगर सोशल मीडिया में चर्चा न होती तो अनेक अन्य पत्रकार इसी तरह कैबिन, कुर्सी और कार का सुख पा रहे होते। बेशक यह मुख्यमंत्री का अपना विवेक है। मगर वही रावत जब संकटों से घिरे, सत्ता से बेदखल हुए, तब उन्होंने स्टिंग आॅपरेशन करने वाले पत्रकार की भूमिका पर सवाल उठाने शुरू किए। यह राज्य पन्द्रह साल से अधिक चल चुका है। रावत जी भी दो साल से राजकाज संभाल रहे हैं। अब स्टिंग हो जाने के बाद उनका यह दारुण सा बयान सामने आया है कि वह पत्रकार संदिग्ध है। क्या उन्होंने इन दो सालों में कभी यह जानने की कोशिश की कि राज्य बनने के बाद कितने पत्रकार सरकार को चूना लगा चुके हैं। एक सामान्य व्यक्ति में दस-बारह सालों में इतनी दौलत कहाँ से आई, क्या पत्रकारिता की नौकरी इतना सम्पन्न बना देती है ? बिना लिखाई-पढ़ाई के पत्रकार बने और बिना पत्रकारिता किए कोई व्यक्ति इतना महत्वपूर्ण कैसे हो जाता है ? इन सवालों से उलझने की रावत जी ने कोई कोशिश नहीं की। अब उन्हें एकाएक इलहाम हो गया है कि राज्य में कोई ऐसा पत्रकार भी है, जिसकी गतिविधियाँ संदिग्ध हंै। लेकिन अगर परिस्थितियाँ उनके अनुकूल हो जातीं, स्टिंग करने वाले पत्रकार की बातों के सब सौदे पट जाते, बगावतियों से बात हो जाती। सब कुछ व्यवस्थित हो जाता और सरकार बच जाती तो ये पत्रकार किस स्थिति में होते ? तब भी क्या मुख्यमंत्री उसके चरित्र पर आक्षेप करते ? नहीं, तब तो वह पत्रकार विशिष्ट हो गया होता। उसका रुतबा और बढ़ गया होता। वे मुख्यमंत्री की आँखो के तारे होते। मुख्यमंत्री आवास में उनका सीधा प्रवेश होता। मुख्यमंत्री उन्हें ‘प्रेरणा का स्रोत’ और ‘पत्रकारिता का स्तम्भ’ बता रहे होते।
उत्तराखंड ऐसी ही विडंबनाओं में झूल रहा है। स्टिंग कितना सही या गलत था, किसने कराया, क्यों कराया, इन बातों का विश्लेषण तो होता रहेगा। समाज अपने ढंग से तोलेगा-परखेगा, कयास लगते रहेंगे। लेकिन यह बेहद निराशाजनक है कि उत्तराखंड में ज्यादातर नेता किसी भी स्तर तक जा सकते हैं और इस काम में कई ब्लैकमेलर, छलिया और रेकेटियर छद्म पत्रकारों के रूप में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। अखबार और टीवी के दफ्तरों में ईमानदारी से काम करने वाले पत्रकार तो सुबह और शाम का सूरज तक नहीं देख पाते, उनका हर दिन तीन-चार खबरों को बनाने और उसके लिए भागदौड़ करने में बीतता है। जो छù पत्रकार हंै, उन्हें ऐसे हालातों से नहीं गुजरना होता और इसके बावजूद वे ठसक के साथ रहते हैं। उनका अंदाज अलग होता है। वे हर काम चुटकियों में कराने की सामथ्र्य रखते हैं।
हरीश रावत के स्टिंग आॅपरेशन से राजनीति की ही नहीं, पत्रकारिता की भी गरिमा लांछित हुई। यह सवाल भी उठा कि वे कौन हैं जो स्टिंग के लिये पत्रकारों की तलाश करते घूमते हैं, बगैर यह सोचे कि जिस पत्रकार के माध्यम से स्टिंग किए जा रहे हैं उसकी खुद की समाज में भूमिका क्या रही है, उसकी पत्रकारिता के उसूल क्या रहे हैं। स्टिंग आॅपरेशन को संदेह से इसलिए देखा जाता है कि इससे पहले भी दिल्ली में एक पत्रकार स्टिंग आपरेशन के लिए जाना पहचाना नाम बना। लेकिन उसने हमेशा एक खास दल को ही अपना निशाना बनाया। आज वह पत्रकार एक राजनीतिक पार्टी के जरिए बड़ी-बड़ी सुविधाएँ हासिल किए हुए है। उस राजनीतिक पार्टी ने उसे बडे़ पद पर बिठाया है। जाहिर है कि उसके लिये स्टिंग समाज की भलाई के लिये नहीं था। स्टिंग के माध्यम से वह कुछ लोगों के हित को साध रहा था और बदले में ऊँचा पारितोषिक प्राप्त कर रहा था। देहरादून का यह स्टिंग भी चाहे सच हो या झूठ, मगर कुछ खास लोगों के ही हित साध रहा है।
उत्तराखंड जनान्दोलनों की भूमि रहा है और इन जनान्दोलनों में हमेशा पत्रकारिता के स्वर मुखर रहे और इन आंदोलनों को आँच मिली। ‘जलियाबाग कांड’ की तरह माने जाने वाले 1930 के तिलाड़ी कांड का पूरा विवरण ‘गढ़वाली’ पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। ‘गढ़वाली’ के सम्पादक विश्वम्भर दत्त चंदोला ने टिहरी रियासत के राजा को अपने संवाददाता का नाम बताने से इन्कार कर दिया और कारावास भोगना स्वीकार किया। ‘अल्मोड़ा अखबार’ की आक्रामकता से परेशान होकर ब्रिटिश सरकार ने उसे बन्द करवा दिया तो जनता ने बद्रीदत्त पांडे को चन्दा देकर उसे ‘शक्ति’ के रूप में पुनः जीवित करवाया। आज भी अनेक छोटे अखबार तमाम कठिनाइयों के बावजूद बड़ी ईमानदारी और जिम्मेदारी से पत्रकारिता कर रहे हैं। बड़े मीडिया संस्थानों के अखबारों में भी उनके ज्यादातर क्षेत्रीय प्रतिनिधि अपने स्तर पर बड़ी जिम्मेदारी से खबरे देते हैं। केदारनाथ की आपदा हो या वन्य जीवों का आतंक, बेरोजगारी और पलायन हो अथवा बिल्डरों का फैलाव; इन तमाम विषयों पर वे अपनी खबरों को फोकस करते रहे हैं। मगर राजनेताओं को उनसे कोई लेना-देना नहीं होता। उन्हें फर्जी पत्रकार ही ज्यादा पसन्द आते हैं।
उत्तराखंड राज्य आंदोलन में स्थानीय छोटे अखबारों की बड़ी भूमिका रही ही, बड़े मीडिया संस्थानों ने भी आंदोलन के साथ पूरी सहानुभूति दिखाई। टीवी पत्रकारिता का तो वह शुरुआती दौर था, लेकिन प्रिंट मीडिया के माध्यम से उत्तराखंड आंदोलन की गूँज विदेशों तक पहुँची। आंदोलन को बल मिला। नया राज्य बनने के बाद यह पत्रकारिता राज्य के विकास में अपना रचनात्मक सहयोग दे सकती थी। लेकिन जितनी तेजी से दूसरे क्षेत्रों में विकृतियाँ आईं, उतनी ही तेजी से पत्रकारिता भी भ्रष्ट हुई। ऐसे लोग देखते-देखते पत्रकार बन गए, जिन्हें पत्रकारिता के मायने भी पता नहीं थे। पत्रकार का परिचय पत्र लेना उनके लिए आथर््िाक सम्पन्नता का दरवाजा खोलने जैसा हो गया। एक पत्रकार के नाते वे मंत्रियों से मिल सकते थे, अधिकारियों पर रौब जमा सकते थे और तमाम तरह के काम साध सकते थे। डाक बंगलों में रुक सकते थे और पुलिस को बता सकते थे कि पत्रकार होने के नाते उनके गलत कामों की अनदेखी की जाये। ये पीत पत्रकार भी नहीं थे, बल्कि एकदम नकली पत्रकार थे। उन्हें किसी मीडिया संस्थान में काम करने की जरूरत नहीं थी, कुछ लिखने-पढ़ने की जरूरत भी नहीं थी। उनके अपने खुद के बैनर बन गए और बैनरों का नाम भी ऐसे धाँसू कि फिल्म के टाइटिल भी उनके सामने फीके पड़ जाएँ। इसी तर्ज पर कुछ छोटे चैनल भी आए और इनमें वे लोग बेहद अहम जगहों पर आए, जिन्हें पत्रकारिता का कोई खास अनुभव नहीं था। प्रिंट मीडिया के लोग तो यह भी नहीं जानते थे कि इन चैनलों का दायित्व सँभाल रहा है। इन चैनलों का ऐसा रुआब था कि नेताओं के पास असली पत्रकारों के लिए तो समय नहीं था, लेकिन इन चैनलों के लोग मंत्रियों के पास और सचिवालय में पसरे दिखते थे। हालिया स्टिंग आॅपरेशन की सत्यता जो भी रही हो, यह सवाल तो उठता ही है कि मुख्यमंत्री के पास इस पत्रकार के लिए आधे घंटे का कीमती समय कहाँ से निकल आया ?
आश्चर्य इस बात पर होता है कि एक ही पार्टी का एक मुख्यमंत्री एक कथित पत्रकार को जेल के सलाखों के पीछे पहुँचाने की जुगत में रहे और अगला उसे बचाने की जुगत में। कैसे एक पत्रकार पर अपराध के कई केस दर्ज हो जाते हैं और फिर कैसे किसी नेता का बेटा उस पत्रकार को आरोपमुक्त कराने का बीड़ा उठा लेता है। या तो पत्रकार की छवि इतनी उज्ज्वल रही होगी कि एक मुख्यमंत्री तक को उसकी विराटता से दिक्कत महसूस हो रही हो या फिर उसकी छवि इतनी खराब थी उसके खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हुए।
अकेले देहरादून में सात सौ से ज्यादा पत्रिकायें और दो हजार से ज्यादा पत्रकार ! लोगों को इनमें से कितनी पत्र-पत्रिकाएँ उपलब्ध हो पाती हैं ? सरकारी स्तर पर कभी इस बात की पड़ताल नहीं की गई कि आखिर जितनी पत्र-पत्रिकाओं का पंजीयन हुआ है, जो सरकारी स्तर पर सुविधा ले रहे हैं, उनकी पृष्ठभूमि क्या है ? क्या वे कहीं से प्रकाशित होते भी हैं ? उन्हें निकालने वाले या उनमें काम करने वाले लोग कौन हैं ? उनके कामकाज की कसौटी क्या है ? माना कि पत्रकार होने के लिए बड़े मीडिया संस्थान की जरूरत नहीं है। आप एक पेज का अखबार निकाल कर भी पत्रकार हो सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या आप उस अखबार को लोगों तक पहुँचाते भी हंै ? आपके अखबार की प्रसार संख्या कम या ज्यादा हो सकती है. लेकिन उसकी गुणवत्ता की कोई कसौटी तो जरूर होती होगी। तीस-पैंतीस साल पहले तक तो उत्तराखंड में दैनिक अखबार थे ही नहीं, सिर्फ साप्ताहिक अखबार ही निकला करते थे, जिनकी कुछ सौ प्रतियाँ भी बमुश्किल ही निकल पाती थीं। लेकिन उनकी धाक रहती थी। उसमें छपे हुए का महत्व होता था।
शायद कुछ गलतियाँ जिम्मेदार पत्रकारों से भी हुई हंै। उन्होंने इस बात की चिंता नहीं की कि इन फर्जी पत्रकारों की कारगुजारियों से पूरी पत्रकारिता लांछित हो रही है। देहरादून का प्रेस क्लब, जो प्रेस के लोगों का एक व्यवस्थित मंच था, लम्बे समय तक बंद रहा। प्रेस क्लब के माध्यम से कई सवाल उठते हैं। खुशी की बात है कि अब वह खुल गया है।
(राजीव लोचन साह के साथ बातचीत के आधार पर)
नैनीताल समाचार से साभार